पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, पीएम मोदी लेंगे चुनाव समिति की बैठक

BJP Election Committee Meeting: आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तमाम पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. बीजेपी भी पांच राज्यों में होने वाले चुनावों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है. चुनावी तैयारियों को लेकर होने वाली इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय चुनाव समिति के बाकी नेता मौजूद होंगे. 

पहले से तैयार रहना चाहती है बीजेपी
बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी (केंद्रीय चुनाव समिति) चुनावी रणनीति और फैसले लेने के लिए पार्टी की सबसे बड़ी कमेटी है. आमतौर पर चुनाव समिति की ये बैठक चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद होती है, लेकिन इस बार बीजेपी पहले से ही तैयारी के मूड में है. क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहीं मध्य प्रदेश में भी पेंच फंस सकता है… ऐसे में पार्टी तैयारियों में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती. कर्नाटक में मिली हार के बाद पार्टी कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है. 

कांग्रेस के वादों का तोड़ खोजने की कोशिश
एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस बैठक में पार्टी की चुनावी रणनीति के अलावा कांग्रेस के चुनावी वादों को लेकर भी मंथन हो सकता है. कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में जनता को गारंटी देने का वादा किया था, जो काफी हद तक हिट साबित हुआ. अब बीजेपी इसी का तोड़ निकालने की कोशिश करेगी. साथ ही उन सीटों पर फोकस रहेगा, जहां बीजेपी काफी कमजोर है. 

INDIA बनाम NDA की लड़ाई
कर्नाटक में बीजेपी को मात देने के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत नजर आई और विपक्षी गठबंधन में भी उसका कद बढ़ गया. इसके बाद विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर महागठबंधन INDIA बनाया, जो 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देगा. उससे पहले होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव माहौल बनाने का काम कर सकते हैं, अगर विपक्षी दल बाजी मारने में सफल रहते हैं तो ये 2024 की लड़ाई के लिए बड़े बूस्ट के तौर पर काम कर सकता है. ऐसे में बीजेपी बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगी कि विपक्षी गठंबधन किसी भी तरह उस पर हावी हो.

बता दें कि इस साल के अंत तक पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल हैं. इनमें से तीन राज्यों (तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़) में विपक्षी दलों की सरकारें हैं.  

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