• January 4, 2024

‘कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को हटा दिया’

‘कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को हटा दिया’
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Vice President Jagdeep Dhankhar: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान कठुआ में एक बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करने पहुंचे. इसका उद्देश्य पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर इस जिले को उभरते उद्यमियों के केंद्र के रूप में विकसित करना है.

यहां उपराष्ट्रपति ने गुरुवार (4 जनवरी) को कहा कि सरकार की तीनों शाखाओं ने सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रद्द कर दिया, जिससे जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हो गया. उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कार्यपालिका, विधायिका-लोकसभा और राज्यसभा और न्यायपालिका को बधाई. तीनों ने सर्वसम्मति से हमारे संविधान से अनुच्छेद 370 को हटा दिया.”

जम्मू-कश्मीर की स्थिति बदला- उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने कहा, “अब जम्मू-कश्मीर की स्थिति में काफी बदलाव आ गया है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस भूमि पर एक अमिट छाप छोड़ी है. किसी ने नहीं सोचा था कि अनुच्छेद 370 पर मुहर लग जाएगी. संविधान में अस्थायी कहा जाने वाला यह अनुच्छेद हमारे लिए अभिशाप बन गया था.”

इस एक्सपो में जम्मू कश्मीर के 11 और कुल 25 स्टार्टअप ने हिस्सा लिया. इस समारोह में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए थे. उपराष्ट्रपति ने कहा, “आज आधुनिक भारत में सभी चीजें व्यवस्थित हो गई हैं. 1989 में मैं लोकसभा का सदस्य था और केंद्र में मंत्री था. उस समय कश्मीर के क्या हालात थे? आज यहां बड़ा बदलाव हुआ है.”

कोई भी कानून से ऊपर नहीं
उन्होंने कहा, “जी20 के प्रतिनिधि कश्मीर दौरे के सुनहरे पल अपने साथ ले गए. लोग यहां निवेश करना चाहते हैं, यहां पर्यटन बढ़ रहा है और लोग खुश हैं. कोई भी देश और कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि कानून एक न हो. कानून के समझ समानता होना अनिवार्य है. कुछ लोगों की ऐसी धारणा थी कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वे कानून से ऊपर हैं. कानून व्यवस्था के हाथ उन तक नहीं पहुंच पाते. आज यह हकीकत है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है.”

उपराष्ट्रपति ने सरकार के प्रयासों की सराहना की
उपराष्ट्रपति धनखड़ ने महिलाओं को पर्याप्त अधिकार और आरक्षण देने के सरकार के प्रयासों की सराहना की और इसे जम्मू-कश्मीर में दोहरा लाभ बताया. उपराष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों से विभाजनकारी राजनीति से विकास में बाधा न डालने का आग्रह किया. 

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