• July 16, 2025

सस्ता होने वाला है होम लोन, RBI फिर से कर सकता है रेपो रेट में कटौती; रिपोर्ट में किया गया दावा

सस्ता होने वाला है होम लोन, RBI फिर से कर सकता है रेपो रेट में कटौती; रिपोर्ट में किया गया दावा
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RBI Repo Rate: अगर आप घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए खुशखरी है. आने वाले समय में किस्ते और सस्ती होने वाली हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रेपो रेट में फिर से कटौती कर सकता है. मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की और कटौती की जाएगी. इसी के साथ साल 2025 के अंत तक रेपो रेट 5.25 परसेंट हो जाएगी. हाल के महीनों में आई महंगाई में कमी को देखते हुए अगली दो MPC की बैठकों में रिजर्व बैंक के रेपो रेट में कोई बदलाव करने की संभावना नहीं है. 

HSBC की रिपोर्ट में खुलासा

HSBC ग्लोबल रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है, अनुमान है कि अगस्त और अक्टूबर की बैठकों में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. हालांकि, हमारा मानना है कि रिजर्व बैंक दिसंबर की बैठक में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की फाइनल कटौती करेगा, जिससे 2025 के अंत तक रेपो रेट 5.25 परसेंट हो जाएगी. 

जून में कम हुई महंगाई

जून के महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर मई के 2.8 परसेंट से कम होकर जून में 2.1 परसेंट हो गई. महंगाई में यह गिरावट खाने-पीने की चीजें सस्ती होने के चलते आई है, जिसमें और कमी आने की उम्मीद है. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि 2025 की दूसरी तिमाही में औसत मुद्रास्फीति 2.7 परसेंट के स्तर पर रहेगी, जो RBI के 2.9 परसेंट के अनुमान से कम है.

गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कही ये बात

इधर, रेपो रेट पर बात करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को CNBC TV18 को दिए एक इंटरव्यू में कहा, कम होती महंगाई और विकास में मंदी दोनों ही संभावित रूप से रेपो रेट में कटौती के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं. यानी कि MPC की अगली बैठकों में रेपो रेट को लेकर जो भी फैसला लिया जाएगा, वह महंगाई और आर्थिक विकास पर निर्भर करेगा. रिजर्व बैंक ने इस साल सबसे पहले फरवरी और फिर अप्रैल में रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी. इससे यह कम होकर 6.00 परसेंट पर पहुंच गया था. इसके बाद फिर जून में रेपो रेट में 0.50 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया गया, जिससे यह 6.00 परसेंट से घटकर 5.50 परसेंट पर आ गई. 

 

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