TCS Layoffs: हजारों स्टाफ की छंटनी के फैसले से IT फर्म की बढ़ी मुश्किलें, श्रम मंत्रालय का समन

TCS Layoffs: आईटी फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) द्वारा करीब 12,000 कर्मचारियों की छंटनी और नई भर्तियों में देरी के फैसले को केंद्र सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है. श्रम मंत्रालय ने इस मामले में टीसीएस को 1 अगस्त, शुक्रवार को पेश होने का समन भेजा है. CNBC आवाज की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रम मंत्रालय का यह कदम आईटी कर्मचारियों के संगठन ‘नैसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉईज सीनेट (NITES)’ की तरफ से चीफ लेबर कमिश्नर को दी गई शिकायत के बाद उठाया गया है.

टीसीएस के खिलाफ शिकायत

रिपोट्स के मुताबिक, श्रम मंत्रालय की तरफ से यह समन दो कारणों से किया गया है, जिनमें हाल में करीब 2 प्रतिशत कार्यबल यानी 12000 कर्मचारियों की छंटनी का फैसला और 600 पेशेवरों की नियुक्त को रोकना है. इसके बाद एआईईटीईएस की शिकायत पर एक्शन लेते हुए चीफ लेबर कमिश्न ने सीसीएस को 1 अगस्त को पेश होने का निर्देश देते हुए इन दोनों मामलों के ऊपर विस्तृत ब्यौरा मांगा है.

‘नैसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉईज सीनेट (NITES)’ ने 12,000 कर्मचारियों की छंटनी को अनैतिक, अमानवीय और अवैध करार दिया है. संगठन के अनुसार, TCS ने छंटनी के दौरान कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया है. एक साल से अधिक सेवा देने वाले किसी भी कर्मचारी को हटाने से पहले कंपनी को एक महीने का नोटिस या उसके एवज में वेतन देना, वैधानिक छंटनी मुआवजा देना और सरकार को सूचित करना अनिवार्य है. लेकिन टीसीएस ने इनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया है.

NITES ने शिकायत में क्या कहा?

PTI के अनुसार, NITES के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह सलूजा ने इस कदम को “कॉरपोरेट शब्दाडंबर में छिपी सामूहिक बर्खास्तगी” बताया है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर TCS जैसी बड़ी कंपनी को बिना उचित प्रक्रिया के छंटनी की अनुमति मिलती है, तो यह उद्योग के लिए खतरनाक मिसाल बन जाएगी. एनआईटीईएस ने सरकार से इस मामले का तत्काल संज्ञान लेने, टीसीएस को नोटिस जारी करने, सभी छंटनी रोकने का आग्रह किया है.  

इसके पहले रविवार को टीसीएस ने कहा था कि छंटनी का फैसला ‘भविष्य के लिए तैयार संगठन’ बनने की उसकी रणनीति का हिस्सा है. इसके केंद्र में प्रौद्योगिकी, कृत्रिम मेधा (एआई) को अपनाना, बाजार विस्तार और कार्यबल पुनर्गठन में निवेश है. टीसीएस ने छंटनी का शिकार होने वाले कर्मचारियों को उचित लाभ देने, नई नौकरी तलाशने में सहयोग देने, परामर्श और समर्थन देने की बात भी कही है.

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