डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर समिति की रिपोर्ट का डीएनपीए ने किया स्वागत, कही ये बात

DNPA Statement: On CDCL Report: डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को संबोधित करने वाली कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की एक समिति (CDCL) की रिपोर्ट का स्वागत किया है. समिति ने डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा से संबंधित एक अलग कानून की आवश्यकता का आकलन किया था और डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून से संबंधित मसौदा विधेयक के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. 

डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून से संबंधित इस समिति का गठन कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने कॉरपोरेट कार्य सचिव की अध्यक्षता में ‘बड़ी टेक कंपनियों की ओर से प्रतिस्पर्धा-विरोधी कार्यप्रणालियां’ विषय पर वित्त से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 53वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर किया था. मंत्रालय ने 12 मार्च को एक बयान जारी कर 15 मार्च तक सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की थीं.

DNPA ने क्या कहा? 

डीएनपीए की ओर से जारी बयान में कहा गया कि डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम (DCA) का प्रस्तावित कानून बड़ी तकनीकी कंपनियों की ओर से अपनाई जाने वाली कुछ प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को संबोधित करने के लिए मौजूदा प्रतिस्पर्धा अधिनियम ढांचे पर आधारित है. यानी ‘सिस्टमिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेज’ (SSDEs) और उनके ‘एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइजेज (ADEs)’ का विशेष रूप से स्वागत है क्योंकि यह उन चुनौतियों को रेखांकित करता है जिनके बारे में डीएनपीए बात कर रहा है.

‘कॉर्पोरेट मंत्रालय की ओर से बनाया गया एक बड़ा संतुलन’

बयान में कहा गया है, ”न्यूज पब्लिशर्स और डीएनपीए सदस्यों को बड़े तकनीकी प्रभुत्व और डीएनपीए न्यूज पब्लिशर्स की ओर से बनाए गए कंटेंट पर एड (विज्ञापन) रिवेन्यू के बंटवारे के संबंध में पारदर्शिता की कमी के कारण बिजनेस रिवेन्यू मे तेजी से गिरावट का सामना करना पड़ा है. प्रमुख एंटी-ट्रस्ट संस्थाओं की पहचान के लिए प्रारंभिक परीक्षणों के साथ एक्स-एंटी (Ex-Ante- घटना से पहले) का प्रावधान कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की ओर से बनाया गया एक बड़ा संतुलन है.”

‘नियम प्रतिस्पर्धा के मामलों में पारदर्शिता लाएंगे’

बयान में आगे कहा गया है, ”डीएनपीए इस संबंध में सीसीआई (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग) को मजबूत करने के प्रस्ताव के इरादे का स्वागत करता है. प्रतिस्पर्धा में निष्पक्षता लाने के बारे में मसौदा प्रस्ताव स्पष्ट है. लागू होने पर ये नियम प्रतिस्पर्धा के मामलों में पारदर्शिता लाएंगे और पूर्व-सौदेबाजी में निष्पक्षता के लिए कुछ मार्गदर्शक प्रावधान लाएंगे.”

डीएनपीए ने कहा, ”समिति ने अपीलों की सुनवाई के लिए बेंच गठित करने की सिफारिश की है ताकि मामलों में देरी न हो, जिसकी सराहना की जाती है. डीएनपीए किसी इकाई या बिग टेक के खिलाफ नहीं है. हमारा मानना है कि सभी को एक साथ विकास करना चाहिए. डीएनपीए बड़ी तकनीक की तुलना में और निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धा लाने के लिए प्रस्तावित कानून और सीसीआई के नियमों के निर्माण की प्रतीक्षा कर रहा है.”

यह भी पढ़ें- Electoral Bonds: सामने आया चुनावी चंदे का डेटा, SC के निर्देश पर इलेक्शन कमीशन ने जारी किए आंकड़े