अब फिजूलखर्ची नहीं चलेगी, सरकार ने बैंकों- कंपनियों पर कसा शिकंजा, कहा- बहुत जरूरी है, तभी…

Central Govt on Expense: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर दुनियाभर में देखने को मिल रहा है. बीतें दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से कम तेल की खपत, सोना- चांदी ना खरीदने की अपील की है. जिसके बाद अब सरकार अब काफी सख्त हो गई है. सरकार ने फरमान जारी किया है कि सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अब अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी.

सरकार लगवा रही खर्चों पर लगाम
दरअसल देश के हालातों को देखते हुए सरकार अब अपने डिपार्टमेंट्स में भी खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है. इसी के चलते डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने देश के सरकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सरकारी बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं. इन निर्देशों के तहत अब यात्रा खर्चों में कटौती और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना जरूरी होगा.

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बैठकें होंगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों में ये भी कहा गया है कि अब इन संस्थानों में सभी बैठकें, समीक्षाएं, परामर्श और प्रेजेंटेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी. सिर्फ उन्हीं मामलों में आमने-सामने बैठक की इजाजत होगी जहां ये बिल्कुल जरूरी हो. इसके अलावा जिस भी सेक्टर में विदेश यात्रा जरूरी हैं उन्हें कम खर्चों में ही निपटाना होगा.

इन जगहों पर लागू होंगे ये नियम
सरकार के द्वारा दिए गए ये निर्देश देश के सरकारी बैंकों यानी PSBs, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRBs, सरकारी बीमा कंपनियों यानी PSICs और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों यानी PSFIs पर लागू होंगे. वहीं बता दें कि पीएम मोदी की तरफ से वर्क फ्रॉम होम की अपील को भी राज्य सरकारों ने सख्ती से मान लिया है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में सरकार ने हफ्ते में दो दिन घर से काम करने के निर्देश दिए हैं. ये निर्देश उन कंपनियों के लिए लागू होंगे जहां पर जाना अनिवार्य नहीं होगा.

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